सिमेन्ट उद्योगको मूल्य वृद्धिविरुद्ध सांसद अन्सारीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा स्वीकृत

मधेस प्रदेशसभा सदस्य रहबर अन्सारीद्वारा सिमेन्ट उद्योगमा मूल्य समीकरण (कार्टेल) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरिएको छ ।
अदालतले उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ ।
सांसद अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले मिलेमतो गरेर मूल्य निर्धारण गरेको आरोप लगाएका छन् । कम्पनीहरूले मिलेमतो गरेको कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक दबाब परेको अन्सारीको दाबी छ ।
अन्सारीका अनुसार, सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले मूल्य समीकरणको माध्यमबाट मात्र नाफा बढाउने प्रयास गरेका छन् । जसको कारण सामान्य उपभोक्ताहरू र निर्माण कम्पनीहरूलाई अत्यधिक मूल्य तिर्नु परेको छ । विशेष गरी, सिमेन्टको मूल्य बढ्दा निर्माण सामग्रीको लागत पनि वृद्धि भएको छ । फलस्वरूप सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रियामा महँगाइको दबाब थपिएको छ ।
अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै अन्सारीले रिटको स्वीकृतिले नेपालका बजारमा पारदर्शिता र निष्पक्षता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
अन्सारीले लगाएका आरोपहरू प्रमाणित भएको खण्डमा दोषी सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूलाई कडा कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुद्दाले नागरिक समाज, कानुनी विज्ञहरू, र औद्योगिक क्षेत्रका अगुवाहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय नेपालका औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता अधिकार र बजार नियमनमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगमा मूल्य समीकरणको मुद्दा अदालतमा उठ्नुले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ आशा र चुनौतीको रूप लिएको छ ।